भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और वैश्विक खाद्य सुरक्षा से संबंधित तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम चर्चा में हैं। इनका सीधा संबंध UPPCS, UPSC, RO/ARO और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं से है।

15 अक्टूबर को भारत में दो नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में नए भवन विनियमों के माध्यम से औद्योगिक विकास को अधिक व्यवस्थित बनाने की पहल हुई है। वहीं 16 अक्टूबर को मनाया जा रहा विश्व खाद्य दिवस खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की चुनौतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है।

इन तीनों खबरों में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, उत्तर प्रदेश विशेष, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, संविधान और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं।

At a Glance — एक नजर में

1. भारत में रामसर स्थलों की संख्या 103 हुई: सौज झील और सुखना आर्द्रभूमि को अंतरराष्ट्रीय मान्यता

क्या है वर्तमान घटनाक्रम?

15 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत में दो नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं।

इनमें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की सौज झील (Sauj Jheel) तथा चंडीगढ़ की सुखना आर्द्रभूमि (Sukhna Wetland) शामिल हैं।

इन दोनों आर्द्रभूमियों के शामिल होने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 103 हो गई है।

• सौज झील — रामसर स्थल संख्या 2603।

• सुखना आर्द्रभूमि — रामसर स्थल संख्या 2602।

• दोनों स्थलों की घोषणा — 15 अक्टूबर 2026।

• संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौता — रामसर कन्वेंशन, 1971।

यह उपलब्धि जल सुरक्षा, जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण तथा स्थानीय आजीविका की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

सौज झील की भौगोलिक अवस्थिति और पारिस्थितिक विशेषताएँ क्या हैं?

सौज झील उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित है।

यह गंगा नदी के विस्तृत बाढ़-मैदानी क्षेत्र से संबंधित एक उथली आर्द्रभूमि है, जो कृषि भूमि से घिरी हुई है।

सौज झील के निकट समान पक्षी विहार (Saman Bird Sanctuary) स्थित है। समान पक्षी विहार भी अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है।

इस क्षेत्र का महत्व निम्नलिखित कारणों से है:

• यह स्थानीय और प्रवासी जलपक्षियों को प्राकृतिक आवास प्रदान करता है।

• यहाँ कमल तथा जंगली गन्ने जैसी आर्द्रभूमि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।

• यह सारस क्रेन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जैसे पक्षियों के संरक्षण में योगदान देता है।

• यह क्षेत्र नियमित रूप से 30,000 से अधिक जलपक्षियों को आश्रय प्रदान करता है।

• सौज झील को Important Bird and Biodiversity Area (IBA) के रूप में भी पहचाना गया है।

PCS के लिए महत्वपूर्ण: सौज झील और समान पक्षी विहार, दोनों मैनपुरी जिले से जुड़े महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थल हैं।

सुखना आर्द्रभूमि का पारिस्थितिक और भौगोलिक महत्व क्या है?

सुखना आर्द्रभूमि चंडीगढ़ में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है।

यह एक मानव-निर्मित जलाशय है, जिसका महत्व शहरी पारिस्थितिकी और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से जुड़ा है।

प्रमुख विशेषताएँ:

• यह चंडीगढ़ में स्थित है।

• यह Central Asian Flyway (मध्य एशियाई प्रवासी पक्षी मार्ग) से संबंधित पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है।

• यहाँ कॉमन पोचार्ड, पलास फिश ईगल तथा ब्लैक पॉन्ड टर्टल जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

• यह वर्षा जल, अवसाद और जलग्रहण क्षेत्र के प्रबंधन में उपयोगी है।

सुखना आर्द्रभूमि यह दर्शाती है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित जल निकाय भी जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख प्रकार कौन-से हैं?

उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक तथा अन्य नदियों के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। इसलिए राज्य में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित आर्द्रभूमियाँ विकसित हुई हैं।

1. ऑक्सबो झीलें (Oxbow Lakes)

नदियों के विसर्प या घुमाव वाले भाग के मुख्य नदीधारा से कट जाने पर इनका निर्माण होता है। ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में विशेष महत्व रखती हैं।

2. बाढ़-मैदानी आर्द्रभूमियाँ (Floodplain Wetlands)

ये नदी के बाढ़ क्षेत्र से संबंधित होती हैं। मानसूनी वर्षा और नदियों के जलस्तर में परिवर्तन इनके स्वरूप को प्रभावित करते हैं।

3. उथली प्राकृतिक झीलें एवं दलदली क्षेत्र

इनमें मौसमी या स्थायी जलभराव होता है तथा ये मछलियों, पक्षियों और जलीय वनस्पतियों को आवास प्रदान करती हैं।

4. मानव-निर्मित जलाशय

सिंचाई, जलापूर्ति, मत्स्यपालन या अन्य उद्देश्यों के लिए विकसित जल निकाय भी आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी का हिस्सा बन सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में नदी-आधारित बाढ़-मैदानी आर्द्रभूमियाँ, उथली झीलें, तालाब और मानव-निर्मित जलाशय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख रामसर स्थल कौन-से हैं?

आर्द्रभूमियों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

1. कृषि अपवाह एवं यूट्रोफिकेशन (Eutrophication)

खेती में प्रयुक्त उर्वरकों से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वर्षा जल के साथ आर्द्रभूमियों में पहुँच सकते हैं।

इससे शैवाल तथा जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप घुलित ऑक्सीजन की कमी और जलीय जीवों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

यूट्रोफिकेशन का प्रमुख कारण जल में पोषक तत्वों, विशेषकर नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की अत्यधिक उपलब्धता है।

2. अतिक्रमण एवं भूमि उपयोग परिवर्तन

कृषि विस्तार, अवैध निर्माण और जल निकासी के कारण आर्द्रभूमियों का प्राकृतिक क्षेत्र घट सकता है।

3. भूजल दोहन

अनियंत्रित भूजल निकासी से भूजल पर निर्भर आर्द्रभूमियों की जल उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

4. जलवायु परिवर्तन

अनियमित मानसून, लंबे शुष्क काल और अचानक अधिक वर्षा से आर्द्रभूमियों का जल संतुलन बदल सकता है।

5. आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ

जल में तेजी से फैलने वाली कुछ आक्रामक वनस्पतियाँ स्थानीय जैव विविधता और जल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

आर्द्रभूमि संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय एवं संस्थागत ढाँचा क्या है?

रामसर कन्वेंशन

• अपनाया गया — 2 फरवरी 1971, रामसर, ईरान।

• भारत में प्रभावी — 1 फरवरी 1982।

• प्रमुख उद्देश्य — आर्द्रभूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग।

• सचिवालय — ग्लैंड (Gland), स्विट्जरलैंड।

Wetlands International

यह आर्द्रभूमियों एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण पर कार्य करने वाला अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है। यह अनुसंधान, संरक्षण कार्यक्रमों और नीति संबंधी प्रयासों में योगदान देता है।

भारत में संरक्षण का ढाँचा

• आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017।

• राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण संबंधी कार्यक्रम।

• अमृत धरोहर पहल।

• राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों की भूमिका।

आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए?

1. जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत आर्द्रभूमि प्रबंधन — स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायतों और समुदायों की भागीदारी से संरक्षण योजनाएँ बनाना।

2. वैज्ञानिक निगरानी — GIS, Remote Sensing और जल गुणवत्ता परीक्षण के माध्यम से आर्द्रभूमियों के क्षेत्रफल एवं पारिस्थितिक स्थिति की निगरानी।

3. प्रदूषण नियंत्रण — कृषि अपवाह, घरेलू अपशिष्ट और अन्य प्रदूषण स्रोतों को कम करना।

4. सामुदायिक भागीदारी — स्थानीय आजीविका और संरक्षण के बीच संतुलन विकसित करना।

5. टिकाऊ इको-टूरिज्म — संवेदनशील पक्षी आवासों को सुरक्षित रखते हुए नियंत्रित पर्यटन को बढ़ावा देना।

UPPCS Prelims के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत के रामसर स्थल — 103 (15 अक्टूबर 2026)

• नवीनतम स्थल — सौज झील एवं सुखना आर्द्रभूमि।

• सौज झील — मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।

• सौज झील का रामसर स्थल संख्या — 2603।

• सुखना आर्द्रभूमि — चंडीगढ़, स्थल संख्या 2602।

• समान पक्षी विहार — मैनपुरी।

• रामसर कन्वेंशन — 1971।

• रामसर सचिवालय — ग्लैंड, स्विट्जरलैंड।

• विश्व आर्द्रभूमि दिवस — 2 फरवरी।

UPPCS Mains के लिए निष्कर्ष

भारत में आर्द्रभूमियों का संरक्षण केवल जैव विविधता बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, बाढ़ नियंत्रण और ग्रामीण आजीविका की दृष्टि से भी आवश्यक है।

“पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए सतत आर्द्रभूमि प्रबंधन को जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत करते हुए स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।”

2. उत्तर प्रदेश Model Building Regulations 2026: औद्योगिक विकास, निवेश और शहरी नियोजन में सुधार

वर्तमान घटनाक्रम क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भवन निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से Model Building Regulations, 2026 को मंजूरी दी है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 9 अक्टूबर 2026 को इन विनियमों को मंजूरी दी। इसके बाद 12 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिसूचना जारी की गई।

इनका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्रों में भवन निर्माण और अनुमोदन प्रक्रियाओं के लिए एक समान नियामकीय व्यवस्था विकसित करना है।

नई व्यवस्था से औद्योगिक निर्माण, आवासीय परियोजनाओं, वाणिज्यिक गतिविधियों और भूमि उपयोग संबंधी प्रक्रियाओं में स्पष्टता बढ़ने की अपेक्षा है।

इन नियमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

1. भवन निर्माण अनुमोदन में सुगमता

भवन मानचित्र स्वीकृति और संबंधित अनुमतियों की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाना।

2. औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण संबंधी प्रक्रियागत अनिश्चितताओं को कम करना।

3. भूमि का अनुकूलतम उपयोग

निर्माण की ऊँचाई, क्षेत्रफल, भवन घनत्व और भू-उपयोग से संबंधित मानकों के माध्यम से उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना।

4. नियोजित शहरी विकास

बुनियादी ढाँचे, यातायात, पार्किंग, जल निकासी और भवन सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना।

5. विनियमों में एकरूपता

विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के बीच नियामकीय असंगतियों को कम करना।

किन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों पर इसका प्रभाव पड़ेगा?

इन नियमों का संबंध उत्तर प्रदेश के अधिसूचित औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों से है।

परीक्षा विशेष: इन नियमों का प्रमुख वैधानिक आधार उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 है।

इन नियमों को उत्तर प्रदेश के सामान्य विकास प्राधिकरणों के लिए बनाए गए Model Building Bye-Laws 2025 से अलग समझना चाहिए।

Ease of Doing Business पर इन विनियमों का क्या प्रभाव हो सकता है?

Ease of Doing Business का अर्थ व्यापार या उद्योग स्थापित करने और संचालित करने से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक सरल, समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाना है।

नई भवन विनियम व्यवस्था निम्न प्रकार से सहायक हो सकती है:

• अनुमोदन प्रक्रिया में स्पष्टता: निवेशकों को आवश्यक अनुमति, तकनीकी मानकों और दस्तावेजों की बेहतर जानकारी।

• परियोजना लागत में संभावित कमी: अनावश्यक प्रक्रियागत विलंब कम होने से परियोजनाओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ घट सकता है।

• निवेशकों का विश्वास: अपेक्षाकृत स्थिर और एकरूप नियामकीय व्यवस्था निवेश निर्णयों को प्रोत्साहित कर सकती है।

• औद्योगिक विस्तार: विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबंधित सेवा क्षेत्रों के विकास को समर्थन।

महत्वपूर्ण: नियामकीय सुधार निवेश बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन निवेश, रोजगार अथवा आर्थिक उत्पादन में किसी निश्चित वृद्धि की गारंटी नहीं देते।

Ease of Living से इनका क्या संबंध है?

औद्योगिक विकास का प्रभाव केवल उद्योगपतियों तक सीमित नहीं रहता।

औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास बड़ी संख्या में श्रमिक, कर्मचारी, विद्यार्थी और अन्य नागरिक निवास करते हैं।

इसलिए नियोजित भवन निर्माण से निम्न लाभ हो सकते हैं:

1. बेहतर आवासीय सुविधाएँ: नियोजित आवासीय परियोजनाओं से रहने के विकल्पों में सुधार।

2. यातायात व्यवस्था: सड़क संपर्क, पार्किंग और आवागमन की बेहतर योजना।

3. सार्वजनिक सुविधाएँ: जलापूर्ति, जल निकासी, सार्वजनिक स्थान और अन्य नागरिक सेवाओं की व्यवस्था।

4. सुरक्षित भवन निर्माण: अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के मानकों का पालन।

5. पर्यावरणीय गुणवत्ता: हरित क्षेत्रों, जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान।

इस प्रकार Ease of Doing Business और Ease of Living परस्पर पूरक अवधारणाएँ हैं।

बेहतर औद्योगिक निवेश रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, जबकि बेहतर नागरिक सुविधाएँ उद्योगों के लिए कुशल कार्यबल को आकर्षित करने में सहायक हो सकती हैं।

इन भवन विनियमों का संवैधानिक और वैधानिक आधार क्या है?

संवैधानिक प्रावधान

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारत में शहरी स्थानीय शासन की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित है।

इससे संविधान में भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।

12वीं अनुसूची में शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और भवन निर्माण के विनियमन जैसे विषय शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश का वैधानिक ढाँचा

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की स्थापना और संबंधित नियामकीय शक्तियों का प्रमुख आधार है।

इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, भूमि उपयोग और निर्माण गतिविधियों का नियमन किया जाता है।

हालाँकि नगर निकायों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार में अंतर होता है।

अन्य संबंधित कानून

• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

• रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 — RERA

• राज्य स्तर पर संबंधित अग्नि सुरक्षा और भवन निर्माण मानक

इन कानूनों का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करना है।

नियमों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

1. बहु-एजेंसी समन्वय का अभाव

औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय आवश्यक होता है।

कमजोर समन्वय से परियोजनाओं में विलंब हो सकता है।

2. भू-उपयोग परिवर्तन में प्रशासनिक बाधाएँ

भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए जटिल प्रक्रियाएँ तथा कई स्तरों पर अनुमति निवेशकों के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर सकती हैं।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति और निर्माण मानकों में तालमेल

भवन स्वीकृति को पर्यावरणीय नियमों से अलग नहीं देखा जा सकता।

जल निकासी, भूजल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण को निर्माण योजना में शामिल करना आवश्यक है।

4. डिजिटल प्रशासन की सीमाएँ

ऑनलाइन अनुमोदन प्रणालियों में तकनीकी त्रुटियाँ, डेटा के असंगत प्रारूप और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव समस्या बन सकते हैं।

5. अनियोजित शहरी विस्तार

औद्योगिक विकास के आसपास अनियंत्रित आवासीय एवं वाणिज्यिक निर्माण से परिवहन, जलापूर्ति और पर्यावरण पर दबाव बढ़ सकता है।

Green Building और Solar Rooftop का महत्व क्या है?

भविष्य में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एवं शहरी विकास को टिकाऊ बनाने के लिए हरित भवन निर्माण को अधिक महत्व देना आवश्यक होगा।

ग्रीन बिल्डिंग (Green Building) ऐसी इमारत होती है, जिसके डिजाइन, निर्माण और उपयोग के दौरान ऊर्जा, पानी और अन्य संसाधनों की खपत को कम करने का प्रयास किया जाता है।

प्रमुख उपाय:

• सौर ऊर्जा आधारित छत प्रणालियाँ।

• वर्षा जल संचयन।

• ऊर्जा दक्ष प्रकाश और वातानुकूलन।

• अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण।

• पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन।

• हरित आवरण तथा तापमान नियंत्रण।

विशेष ध्यान: ग्रीन बिल्डिंग तथा सोलर रूफटॉप को व्यापक रूप से अनिवार्य बनाने का सुझाव एक नीतिगत सिफारिश है। इसे नए विनियमों के अंतर्गत सभी भवनों पर लागू मौजूदा अनिवार्यता नहीं माना जाना चाहिए।

भविष्य की कार्ययोजना क्या होनी चाहिए?

1. सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम

संबंधित विभागों की अनुमतियों के लिए अधिक प्रभावी डिजिटल एकीकृत व्यवस्था विकसित करना।

2. समयबद्ध अनुमोदन

भवन मानचित्र स्वीकृति और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समयसीमा लागू करना।

3. GIS आधारित भूमि प्रबंधन

भू-उपयोग, औद्योगिक भूखंड और आधारभूत संरचना की डिजिटल निगरानी।

4. ग्रीन बिल्डिंग मानकों को बढ़ावा

भवन की प्रकृति तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और रूफटॉप सोलर से जुड़े मानक मजबूत करना।

5. जवाबदेह प्रशासन

ऑनलाइन आवेदन की स्थिति, पारदर्शी शुल्क व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाना।

UPPCS Prelims के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• UP Model Building Regulations — 2026

• मंत्रिमंडलीय मंजूरी — 9 अक्टूबर 2026।

• संबंधित अधिसूचना — 12 अक्टूबर 2026।

• प्रमुख वैधानिक आधार — UP Industrial Area Development Act, 1976।

• शहरी स्थानीय शासन — 74वाँ संविधान संशोधन।

• शहरी नियोजन — 12वीं अनुसूची।

• RERA अधिनियम — 2016।

• प्रमुख अवधारणाएँ — Ease of Doing Business, Ease of Living, Green Buildings।

UPPCS Mains के लिए निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए नियामकीय सुधार, आधारभूत संरचना, पर्यावरणीय सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन का समन्वय आवश्यक है।

केवल निर्माण अनुमति सरल बनाने से संतुलित विकास सुनिश्चित नहीं होगा। इसके लिए स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं, प्राकृतिक संसाधनों और दीर्घकालीन शहरी नियोजन को भी महत्व देना होगा।

“उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नियामकीय सुधारों के साथ-साथ पारदर्शी, तकनीक-संचालित और पर्यावरण-संवेदनशील प्रशासन को मजबूत करना आवश्यक है।”

3. विश्व खाद्य दिवस 2026: कृषि नवाचार, छिपी हुई भूख और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ

विश्व खाद्य दिवस 2026 चर्चा में क्यों है?

प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस (World Food Day) मनाया जाता है।

इसका उद्देश्य दुनिया में भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सभी लोगों के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम है:

“Innovate today. Nourish tomorrow.”

हिंदी अर्थ — आज नवाचार करें, कल को पोषित करें।

इस वर्ष का विषय कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में आधुनिक विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर केंद्रित है।

विश्व खाद्य दिवस की स्थापना का संबंध खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) से है।

• FAO की स्थापना — 16 अक्टूबर 1945।

• मुख्यालय — रोम, इटली।

• विश्व खाद्य दिवस मनाने का निर्णय — 1979।

• पहला विश्व खाद्य दिवस — 1981।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है?

The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2026 रिपोर्ट वैश्विक भूख, पोषण और स्वस्थ आहार की लागत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

यह रिपोर्ट FAO, IFAD, UNICEF, WFP और WHO द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है।

वैश्विक स्तर पर भूख में कुछ कमी दर्ज होने के बावजूद स्वस्थ और पौष्टिक आहार की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल पेट भरने के लिए भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि पौष्टिक, सुरक्षित और संतुलित भोजन सुनिश्चित करना भी है।

Hunger और Hidden Hunger में क्या अंतर है?

खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा Hidden Hunger (छिपी हुई भूख) है।

सामान्य भूख (Hunger)

यह पर्याप्त भोजन अथवा ऊर्जा की लगातार कमी से संबंधित है।

इस स्थिति में व्यक्ति को आवश्यक कैलोरी नहीं मिल पाती, जिससे शारीरिक कमजोरी और स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

छिपी हुई भूख (Hidden Hunger)

इसका अर्थ शरीर में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होना है।

व्यक्ति पर्याप्त कैलोरी का सेवन कर सकता है, फिर भी उसमें विटामिन और खनिज तत्वों की कमी हो सकती है।

प्रमुख उदाहरण:

• आयरन की कमी — एनीमिया का प्रमुख कारण।

• आयोडीन की कमी — थायरॉयड संबंधी विकार।

• विटामिन-A की कमी — दृष्टि संबंधी समस्याएँ।

• जिंक की कमी — प्रतिरक्षा एवं शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव।

UPPCS Prelims के लिए: Hidden Hunger मुख्यतः सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micronutrients) की कमी से संबंधित है।

Hidden Hunger दूर करने के उपाय

1. संतुलित और विविधतापूर्ण आहार।

2. खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन।

3. पोषण शिक्षा और जागरूकता।

4. स्थानीय पौष्टिक फसलों का उत्पादन।

5. मातृ एवं शिशु पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करना।

फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है?

भारत में कृषि उत्पादन के साथ-साथ Post-Harvest Losses (फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान) एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

कटाई के बाद भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन के विभिन्न चरणों में कृषि उत्पादों की मात्रा या गुणवत्ता को नुकसान पहुँच सकता है।

प्रमुख कारण:

1. अपर्याप्त भंडारण

उचित गोदामों और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं की कमी से नमी, कीट तथा अन्य कारणों से नुकसान हो सकता है।

2. कमजोर कोल्ड चेन

फल, सब्जियाँ, दूध और अन्य शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों को तापमान नियंत्रित व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

3. परिवहन संबंधी समस्याएँ

खराब पैकिंग, लंबी परिवहन अवधि और अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित कर सकती हैं।

4. प्रसंस्करण की कमी

खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएँ कम होने पर अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग सीमित हो सकता है।

संभावित समाधान

• वैज्ञानिक गोदाम एवं साइलो।

• कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन का विस्तार।

• ग्रामीण स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण।

• किसान उत्पादक संगठन (FPO) को समर्थन।

• डिजिटल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन।

महत्वपूर्ण: भारत में सभी फसलों के लिए कटाई के बाद नुकसान की दर समान नहीं है। इसलिए किसी एक प्रतिशत को पूरे खाद्यान्न उत्पादन पर लागू करना सही नहीं होगा।

PM-KUSUM योजना कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है।

इसका उद्देश्य किसानों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना तथा कृषि क्षेत्र में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करना है।

प्रमुख लाभ:

• सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों का उपयोग।

• सिंचाई के लिए ऊर्जा उपलब्धता में सुधार।

• डीजल आधारित पंपों पर निर्भरता कम करने की संभावना।

• कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन।

PM-KUSUM का संबंध नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से है।

हालाँकि सौर पंपों के उपयोग के साथ भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन भी आवश्यक है।

e-NAM किस प्रकार कृषि बाजार को आधुनिक बना रहा है?

e-NAM (National Agriculture Market) एक डिजिटल कृषि विपणन मंच है।

यह देश की कृषि उपज मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता है।

इससे संबंधित प्रमुख उद्देश्य हैं:

• कृषि उत्पादों के व्यापार में पारदर्शिता।

• किसानों को बाजार संबंधी बेहतर जानकारी।

• डिजिटल बोली और व्यापार की सुविधा।

• कृषि बाजारों का अधिक प्रभावी एकीकरण।

• कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा।

e-NAM का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया था।

यह योजना कृषि बाजार सुधार तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।

श्री अन्न (Millets) का पोषण और जलवायु सुरक्षा में क्या योगदान है?

मोटे अनाज या मिलेट्स को भारत में श्री अन्न (Shree Anna) के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इनमें बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कुटकी और अन्य छोटे अनाज शामिल हैं।

पोषण संबंधी महत्व

मिलेट्स की विभिन्न किस्मों में फाइबर, खनिज एवं अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं।

विशेष रूप से रागी कैल्शियम के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है।

जलवायु संबंधी महत्व

कई मोटे अनाज अपेक्षाकृत कम पानी और चुनौतीपूर्ण जलवायु परिस्थितियों में उगाए जा सकते हैं।

इसलिए ये Climate-Resilient Agriculture (जलवायु-अनुकूल कृषि) के लिए उपयोगी विकल्प हो सकते हैं।

आर्थिक महत्व

मिलेट्स का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन किसानों के लिए नए बाजार अवसर पैदा कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (International Year of Millets) घोषित किया था।

भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाएँ

उत्तर प्रदेश के लिए यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में शामिल है।

राज्य में गेहूँ, धान, गन्ना, आलू और अनेक अन्य कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है।

इसके बावजूद कृषि क्षेत्र के सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं:

• छोटे और सीमांत किसानों की बड़ी संख्या।

• भंडारण तथा विपणन संबंधी समस्याएँ।

• जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा।

• कुछ क्षेत्रों में भूजल पर बढ़ती निर्भरता।

• ग्रामीण स्तर पर प्रसंस्करण सुविधाओं की आवश्यकता।

इन चुनौतियों का समाधान कृषि तकनीक, बेहतर बाजार संपर्क, खाद्य प्रसंस्करण तथा किसान समूहों की भागीदारी से किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का विकास ग्रामीण रोजगार, किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित कर सकता है।

खाद्य सुरक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन-से हैं?

अनुच्छेद 21 — जीवन का अधिकार

न्यायिक व्याख्या में गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के अंतर्गत भोजन एवं पोषण सुरक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है।

अनुच्छेद 47 — राज्य के नीति निदेशक तत्व

राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

यह अधिनियम पात्र लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न प्रदान करने का वैधानिक ढाँचा स्थापित करता है।

मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: खाद्य सुरक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 47 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से जोड़कर समझना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए?

1. पोषण-केंद्रित कृषि: केवल अधिक उत्पादन के स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर और विविध फसलों को बढ़ावा देना।

2. डिजिटल कृषि: छोटे किसानों को मौसम, बाजार, सिंचाई और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना।

3. फसल नुकसान में कमी: आधुनिक गोदाम, कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण का विस्तार।

4. महिला किसानों का सशक्तीकरण: कृषि संसाधनों, प्रशिक्षण और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच।

5. टिकाऊ जल प्रबंधन: सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन और कम जल की आवश्यकता वाली फसलों का प्रोत्साहन।

6. पौष्टिक भोजन की उपलब्धता: सार्वजनिक वितरण, पोषण कार्यक्रम और कृषि विविधीकरण के बीच समन्वय।

UPPCS Prelims के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• विश्व खाद्य दिवस — 16 अक्टूबर।

• FAO की स्थापना — 16 अक्टूबर 1945।

• FAO मुख्यालय — रोम, इटली।

• पहला विश्व खाद्य दिवस — 1981।

• 2026 की थीम — Innovate today. Nourish tomorrow.

• SOFI 2026 — खाद्य सुरक्षा और पोषण की वैश्विक रिपोर्ट।

• विश्व में 2025 में भूख से प्रभावित लोग — लगभग 64.5 करोड़।

• स्वस्थ आहार का खर्च वहन न कर पाने वाले लोग — लगभग 2.69 अरब।

• Hidden Hunger — सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।

• e-NAM का शुभारंभ — 14 अप्रैल 2016।

• अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष — 2023।

• सतत विकास लक्ष्य 2 — Zero Hunger।

UPPCS Mains के लिए निष्कर्ष

विश्व खाद्य दिवस 2026 यह संदेश देता है कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा केवल उत्पादन बढ़ाने से सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समावेशी कृषि बाजार, पोषण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा।

“कृषि क्षेत्र में नवाचार का लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुँचाना आवश्यक है। तकनीक, पौष्टिक आहार की उपलब्धता और टिकाऊ कृषि के समन्वय से ही SDG-2 अर्थात शून्य भूख के लक्ष्य की दिशा में वास्तविक प्रगति संभव है।”

तीनों खबरों का Quick Revision — UPPCS 2026

UPPCS Prelims — अभ्यास प्रश्न

Question: (QID-1)

अक्टूबर 2026 में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सौज झील उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित है।

2. सुखना आर्द्रभूमि मध्य एशियाई प्रवासी पक्षी मार्ग से संबंधित है।

3. सौज झील का रामसर स्थल संख्या 2602 है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Answer : a

Solution : कथन 1 और 2 सही हैं। सौज झील मैनपुरी में स्थित है और सुखना आर्द्रभूमि मध्य एशियाई प्रवासी पक्षी मार्ग से संबंधित है। सौज झील की रामसर संख्या 2603 है।

Question: (QID-2)

उत्तर प्रदेश के Model Building Regulations, 2026 के प्रमुख वैधानिक आधार के रूप में निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम संबंधित है?

(a) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (b) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (c) भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (d) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

Answer : b

Solution : उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 राज्य में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और उनके नियामकीय अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानून है।

Question: (QID-3)

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. Hidden Hunger का संबंध केवल कैलोरी की कमी से है।

2. SOFI 2026 का प्रमुख विषय स्वस्थ आहार की उच्च लागत को समझना और उसका समाधान करना है।

3. SDG-2 का संबंध भूखमरी समाप्त करने से है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Answer : c

Solution : पहला कथन गलत है क्योंकि Hidden Hunger मुख्यतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से संबंधित है। दूसरा और तीसरा कथन सही हैं।

UPPCS Mains — उत्तर लेखन अभ्यास

प्रश्न 1. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (150 शब्द)

उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक महत्व की व्याख्या करते हुए उनके संरक्षण के समक्ष प्रमुख चुनौतियों और समाधान के उपायों का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्न 2. उत्तर प्रदेश विशेष एवं अर्थव्यवस्था (150 शब्द)

उत्तर प्रदेश में Model Building Regulations, 2026 किस प्रकार औद्योगिक विकास, Ease of Doing Business तथा नियोजित शहरीकरण को प्रभावित कर सकते हैं? विवेचना कीजिए।

प्रश्न 3. कृषि एवं सामाजिक मुद्दे (150 शब्द)

विश्व खाद्य दिवस 2026 की थीम के आलोक में भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में तकनीकी नवाचार, कृषि विविधीकरण तथा खाद्य भंडारण के महत्व का परीक्षण कीजिए।