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प्रतियोगी परीक्षाओं में Current Affairs का महत्व केवल नवीन घटनाओं को याद करने तक सीमित नहीं है। आज प्रश्नों में किसी योजना की संरचना, किसी संस्था की भूमिका, तकनीकी विशेषताओं, संबंधित मंत्रालय तथा static background से भी तथ्य पूछे जाते हैं। इसलिए Current Affairs की तैयारी Current + Static + Exam Relevance के रूप में करनी चाहिए।
6 अक्टूबर 2026 के महत्वपूर्ण Current Affairs में MSME क्षेत्र, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, डिजिटल स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा उपलब्धि, छात्रवृत्ति वितरण, नौसेना की स्वदेशी क्षमता, जलवायु वार्ता तथा रक्षा अनुसंधान प्रमुख रहे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Small and Medium Enterprises (SMEs) के लिए ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund की स्थापना हेतु भारत सरकार की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य विकास की क्षमता रखने वाले छोटे और मध्यम उद्यमों को direct equity capital उपलब्ध कराकर उन्हें बड़े एवं प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्यमों के रूप में विकसित करना है। यह घोषणा Union Budget 2026-27 में भी की गई थी।
यह fund विशेष रूप से manufacturing, services, technology, innovation-driven sectors तथा strategic value chains में growth-oriented enterprises को सहायता देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौजूदा कई equity funds का फोकस शुरुआती स्तर के अथवा micro enterprises पर अधिक रहा है, इसलिए यह नया fund SMEs की growth-stage financing gap को address करने का प्रयास करता है।
MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, विनिर्माण, निर्यात और स्थानीय उद्यमिता का प्रमुख आधार है। Union Budget 2026-27 में SME Growth Fund के साथ Self-Reliant India Fund को भी अतिरिक्त ₹2,000 करोड़ दिए जाने की घोषणा की गई थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) नामक Special Purpose Vehicle स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत में transport और logistics से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों और agencies के बीच fragmented planning को कम करना तथा integrated, multi-modal planning को मजबूत करना है।
ITLA केवल advisory body नहीं होगी। इसे transport infrastructure planning, project appraisal, monitoring, policy support तथा data analytics में apex institution के रूप में विकसित किया जाएगा।
भारत की logistics efficiency बढ़ाने, infrastructure duplication कम करने और multimodal connectivity मजबूत करने में ITLA की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसका दीर्घकालीन उद्देश्य logistics cost कम करना और Vision 2047 के अनुरूप global competitiveness बढ़ाना है।
National Logistics Policy, 2022 का उद्देश्य भारत में logistics ecosystem को अधिक efficient और integrated बनाना है। ITLA इसी broader logistics reform framework से जुड़ा हुआ है।
भारत की राष्ट्रीय telemedicine service e-Sanjeevani ने 50 करोड़ से अधिक teleconsultations का आंकड़ा पार कर लिया है। 15 सितंबर 2026 तक कुल 50,00,92,730 consultations दर्ज की गईं।
यह platform 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है और remote तथा underserved क्षेत्रों में digital healthcare access बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में platform 1.42 लाख से अधिक Ayushman Arogya Mandir spokes, 19,473 medical hubs और 901 online OPDs को support करता है।
e-Sanjeevani में अब AI-powered Clinical Decision Support System और ERSS-112 जैसी सुविधाओं का integration भी किया गया है। इससे यह केवल primary teleconsultation platform न रहकर specialist healthcare delivery की दिशा में भी विकसित हो रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में 8.76 लाख से अधिक rooftop solar plants लगाए जा चुके हैं, जिससे उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश में शीर्ष स्थान पर पहुँच गया है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य residential rooftop solar को बढ़ावा देना है। योजना का कुल outlay ₹75,021 करोड़ है और इसका लक्ष्य एक करोड़ households तक rooftop solar पहुँचाना है। योजना के अंतर्गत eligible households को प्रति माह 300 units तक free electricity का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
Rooftop Solar systems grid-connected होते हैं और residential consumers National Portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। Installation और verification के बाद CFA लाभार्थी के खाते में transfer किया जाता है।
यह योजना निम्न topics से जोड़कर पढ़ें:
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के implementation के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह उपलब्धि urban housing delivery और implementation performance से जुड़ी है।
PMAY-Urban का मुख्य उद्देश्य urban areas में eligible beneficiaries को affordable housing उपलब्ध कराने में सहायता देना है। परीक्षा में scheme से जुड़े निम्न बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं:
उत्तर प्रदेश में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में 4,60,559 विद्यार्थियों को Direct Benefit Transfer के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरित की गई।
Direct Benefit Transfer का उद्देश्य सरकारी subsidy और financial benefits को सीधे लाभार्थियों के bank accounts में पहुँचाना है। इससे leakages कम करने, fake beneficiaries हटाने और intermediaries को कम करने में सहायता मिलती है।
DBT की कार्यप्रणाली में JAM Trinity की महत्वपूर्ण भूमिका है:
Jan Dhan accounts financial access देते हैं, Aadhaar beneficiary authentication में मदद करता है और mobile information तथा digital access को सक्षम बनाता है।
रक्षा मंत्री ने Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam में भारत के पहले indigenous Fleet Support Ship Surya को लॉन्च किया। यह FSS-1 है और पाँच Fleet Support Ships की श्रृंखला का पहला पोत है।
इन ships का उद्देश्य समुद्र में युद्धपोतों को fuel, supplies तथा अन्य logistical support देकर Indian Navy की endurance और operational reach बढ़ाना है। FSS platforms में enhanced cargo और fluid capacity, onboard maintenance workshops, helicopter deck और self-defence systems भी शामिल होंगे।
इसी अवसर पर Hindustan Shipyard Limited में:
का उद्घाटन भी किया गया।
Slipway-4 को इस प्रकार विकसित किया गया है कि HSL 45,000 DWT तक के जहाज build और launch कर सके। 300-tonne Goliath Crane आधुनिक block construction में भारी ship blocks को अधिक तेजी और सटीकता से handle करने में मदद करेगी।
Fleet Support Ships को पढ़ते समय इन topics को जोड़ें:
DRDO ने Advanced High-Altitude Parachute का maiden live jump किया है। यह achievement high-altitude military operations और indigenous defence technology development से जुड़ी है।
DRDO का गठन 1958 में हुआ था। इसका गठन Technical Development Establishments, Directorate of Technical Development & Production और Defence Science Organisation के amalgamation से हुआ था।
DRDO Ministry of Defence के अंतर्गत कार्य करता है और missiles, radars, electronic warfare, combat vehicles, aeronautics और naval systems सहित अनेक defence technologies पर कार्य करता है।
Pre-COP31 meeting में भारत ने यह स्पष्ट किया कि global climate action केवल mitigation तक सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत ने Adaptation, Mitigation और Means of Implementation—तीनों को समान महत्व देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
भारत ने climate negotiations में Equity तथा Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) के सिद्धांतों को भी महत्वपूर्ण बताया।
Mitigation: Greenhouse gas emissions कम करने की प्रक्रिया।
Adaptation: Climate change के प्रभावों के अनुरूप ecological, social और economic systems को तैयार करना।
Means of Implementation: Climate finance, technology transfer और capacity building।
CBDR-RC: सभी देशों की जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी historical responsibility और capabilities अलग-अलग हैं।
इसे इन topics से जोड़कर पढ़ें:
भारत और स्विट्जरलैंड ने joint research, innovation तथा scientific cooperation को मजबूत करने पर चर्चा की है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के research institutions के बीच knowledge exchange और collaborative research को बढ़ावा देना है।
International Science Cooperation से संबंधित प्रश्नों में निम्न बातों पर ध्यान दें:
| विषय | मुख्य तथ्य |
|---|---|
| SME Growth Fund | ₹10,000 करोड़ |
| ITLA | Integrated Transport & Logistics Authority |
| ITLA Project Appraisal | ₹500 करोड़ या अधिक |
| NTDR | National Transport Data Repository |
| e-Sanjeevani | 50 करोड़+ consultations |
| UP Rooftop Solar | 8.76 लाख+ plants |
| PM Surya Ghar | ₹75,021 करोड़ outlay |
| UP Scholarship | 4,60,559 विद्यार्थी |
| Fleet Support Ship | Surya |
| Goliath Crane | 300 tonne |
| HSL shipbuilding capacity | 45,000 DWT तक |
| DRDO | गठन 1958 |
| Pre-COP31 | Adaptation + Mitigation + Means of Implementation |
| Climate Principle | CBDR-RC |
(a) केवल रेलवे परियोजनाएँ
(b) केवल सड़क परियोजनाएँ
(c) केंद्र सरकार की transport और infrastructure projects
(d) केवल बंदरगाह परियोजनाएँ
Ans: c
Explanation: ITLA केंद्र सरकार की ₹500 करोड़ या अधिक लागत वाली infrastructure projects का technical appraisal करेगी।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
Ans: d
Explanation: NTDR transport और logistics planning के लिए इन सभी data sources सहित विभिन्न databases का उपयोग करेगा।
(a) ₹60,000 करोड़
(b) ₹70,021 करोड़
(c) ₹75,021 करोड़
(d) ₹80,000 करोड़
Ans: c
Explanation: योजना का कुल outlay ₹75,021 करोड़ है।
(a) NIC
(b) C-DAC
(c) ISRO
(d) NITI Aayog
Ans: b
Explanation: e-Sanjeevani का technological development C-DAC द्वारा किया गया है।
(a) Aircraft Carrier
(b) Destroyer
(c) Fleet Support Ship
(d) Submarine
Ans: c
Explanation: Surya भारत का पहला indigenous Fleet Support Ship है।
(a) 1947
(b) 1952
(c) 1958
(d) 1962
Ans: c
Explanation: DRDO का गठन 1958 में हुआ था।
(a) International Trade
(b) Climate Change Negotiations
(c) Maritime Security
(d) Monetary Policy
Ans: b
Explanation: CBDR-RC UNFCCC framework में climate responsibility से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
6 October 2026 के Current Affairs में केवल घटनाएँ ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे की institutional और technical details भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। विशेष रूप से ITLA की ₹500 करोड़ threshold, National Transport Data Repository, SME Growth Fund, e-Sanjeevani की digital health infrastructure, PM Surya Ghar की subsidy structure, Fleet Support Ship Surya की shipbuilding technology तथा Pre-COP31 में CBDR-RC जैसे बिंदु Prelims और Mains दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
“UPPSC RO/ARO की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी Prelims और Mains के पूरे syllabus और exam pattern के लिए UPPSC RO ARO 2026 Syllabus in Hindi भी पढ़ें।”
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